काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ । प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सरकारले हालसम्म ६ सय २२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापकरूपमा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यसअघि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनले तोकेबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा हालसम्म ६ सय २२ वटा गाडी फिर्ता भएका हुन् ।
अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक कसैले पनि सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि, कामको विशेष प्रकृति वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो । यसबाट इन्धन, मर्मत सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको ठुलो व्ययभार कम हुने विश्वास गरिएको छ । कानुन विपरीत सवारी साधन प्रयोग हुँदा राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको थियो भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
